किसानों को कृषि कर्ज पर राहत देने की केंद्र सरकार की घोषणा अब तक लागू न होने पर किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने कहा कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी पांच लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर लागू की जाएगी। किसानों का आरोप है कि घोषणा के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह योजना धरातल पर लागू नहीं हुई है। वर्तमान में किसानों को केवल तीन लाख रुपये तक के ऋण पर ही सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। किसान जब बैंकों में जानकारी लेने जाते हैं तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। किसानों ने कहा कि सरकार ने यह घोषणा केवल वोट लेने के लिए की थी। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने वादे को तुरंत लागू करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना, जिला सचिव बृकांत रादौर, ब्लॉक प्रधान जोगिंद्र सिली, पप्पल गुंदियाना, मोनू घानूपुरा, रोशन नंबरदार, पवन, सतीश सहित अन्य किसान मौजूद रहे।