यमुनानगर। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संघ पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में कर्मचारियों का वेतन 45 हजार रुपये तक करने, ईएसआई का दायरा बढ़ाने, रोजगार सुरक्षा, ग्रेच्युटी समेत श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सरकार को सौंपे ज्ञापन में रोजगार सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि करीब दो वर्ष पहले विधानसभा में रोजगार सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इसका वास्तविक लाभ पात्र कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। संघ ने मांग की कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों और सहकारी बैंक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने के साथ उन्हें पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए। बिजली विभाग में जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाभ देने की मांग भी उठाई गई। संघ ने कहा कि जिन विभागों के कर्मचारियों का संबंधित एचओडी की ओर से सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द रोजगार सुरक्षा के पत्र जारी किए जाएं। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष आशीष धीमान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों के हित में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाने के कारण संगठन को देशभर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उन्हें धरातल पर लागू कर कर्मचारियों को उनका अधिकार देना चाहिए। जिला मंत्री राज ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश सचिव अमित गुर्जर, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर, हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ से जयकुमार, विनोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार, प्रिंस कुमार, सुनील कुमार, रमेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से लाखों कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि जमीनी स्थिति अलग है। सरकार को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर पात्र कर्मचारियों को जल्द रोजगार सुरक्षा का लाभ दिलाना चाहिए।