जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से एडीआर सेंटर में एक दिवसीय विशेष पॉक्सो जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव सुमित्रा कादियान के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चों और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यशाला में पुलिस विभाग के अधिकारियों, सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों, डीएलएसए के पीएलवी सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान दहेज निषेध अधिनियम, प्लास्टिक मुक्त हरियाणा अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, राष्ट्रीय लोक अदालत, एनआई एक्ट की विशेष लोक अदालत और समाधान समारोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। पैनल अधिवक्ता वीपीएस सिद्धू ने विभिन्न सामाजिक और कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई के लीगल-कम-प्रोबेशन अधिकारी रंजन शर्मा ने पॉक्सो एक्ट 2012 और उसके संशोधनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम, शिकायत प्रक्रिया और बाल संरक्षण तंत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। समय पर शिकायत और जागरूकता बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में आउटरीच वर्कर गौरव शर्मा, सपोर्ट पर्सन निशा और विशेष भी मौजूद रहे।