आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में मोबाइल लेकर विरोध किया। नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार हमारी जासूसी बंद करे। पोषण ट्रेकर एप के जरिए सरकार महिलाओं की जासूसी कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर केंद्र व राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण स्कीम आईसीडीएस के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को कुपोषण व बीमारियों से बचाने का कार्य 1975 से कर रही हैं। मामूली मानदेय में यह कार्य शुरू किया था। स्कीम को लागू हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ना तो पक्का करके नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है और ना ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लागू करके आंगनवाड़ी वर्कर्स पर हेल्पर्स को पक्का किया जाए। जिला प्रधान ने मांग की कि वर्ष 2021-22 की हड़ताल के दौरान 975 टर्मिनेट की गई वर्कर्स व हेल्पर्स, जो बाद में बहाल की गई थी, उनका टर्मिनेशन के समय का वेतन प्रदान किया जाए, लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने व फोटो कैप्चर करने के जटिल कार्य पर रोक लगाई जाए, पीएमएमवीवाई के तीन साल के बकाया का भुगतान किया जाए, ऑनलाइन रिचार्ज राशी 500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाए, सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स की बीएलओ की ड्यूटी हटाई जाए सहित विभिन्न मांगे हैं। सरकार मोबाइल एप पोषण ट्रेकर को बंद करे।