हांसी पहुंचे अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना

शहर में एक स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने चानौत गांव के पेयजल विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चैनत गांव की पानी की समस्या अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच विवाद का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि हांसी के विधायक विनोद भयाना का काम लोगों को आपस में लड़ाना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करना है। सरकार को शहर और गांव दोनों की जरूरत के अनुसार पानी और बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि जब उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को एक-दूसरे की शिकायत करने के बजाय अपनी जरूरतें बताने के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्होंने कहा कि शिकायतों के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रोहतक में अफसरशाही हावी होने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी चला रही है क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर कॉलोनियां काटने और पैसा कमाने में लगे हैं, इसलिए अधिकारी भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि समय आने पर ऐसे अधिकारियों को उनकी औकात दिखाई जाएगी। हांसी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा रोहतक में इनेलो विधायक की सभ्य भाषा का प्रयोग करने के बयान पर कटाक्ष करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि महिपाल ढांडा खुद सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। एक बार उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया था। उनको चेताने के बाद हम 10 साल तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तब से उसके बाद गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह चौटाला द्वारा वोटर सूची के मुद्दे पर आंदोलन की बात किए जाने पर चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के लिए कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों का विश्वास बेचा है और वह भाजपा की टीम की तरह काम कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को बेचने में लगे है। हम बचाने में लगे है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी चौटाला ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैंगस्टर खुलेआम वारदात कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं और पुलिस पर भी सरकार का दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के बजाय प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है।