हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ. रविंद्र बलियाला की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आमजन की शिकायतें सुनने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। अधिकारियों की इस गैर-मौजूदगी पर चेयरमैन ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यह आयोग को गंभीरता से न लेने का संकेत है। अधिकारियों के गैरहाजिर रहने पर बैठक रद्द चेयरमैन डॉ. रविंद्र बलियाला ने बैठक को रद्द करते हुए जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे अनुसूचित जाति और आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले ही प्रशासन को बैठक की सूचना दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ सहित अन्य उप-मंडलीय अधिकारी अनुपस्थित रहे। महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे बैठक में लोक निर्माण विभाग के सब-डिविजन अधिकारी को छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद नहीं था। बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि भी बैठक में नहीं पहुंचे। चेयरमैन ने यह भी कहा कि आयोग की सुरक्षा के लिए भी कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए। कार्रवाई के संकेत, नोटिस जारी होंगे डॉ. बलियाला ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उपायुक्त (डीसी), जिला पुलिस कप्तान (एसपी) और अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग की बैठक का प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया, जिससे यह साफ होता है कि प्रशासन आयोग की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहा। आयोग का अगला कदम अगर प्रशासन अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगा, तो हम उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं।- डॉ. रविंद्र बलियाला, चेयरमैन, हरियाणा एससी आयोग