हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से दयालु योजना में संशोधन, हरियाणा राज्य महिला आयोग के सदस्यों के कार्यकाल में बढ़ोतरी तथा नई शिक्षक नीति जैसे अहम विषय एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत पात्रता, लाभ या क्रियान्वयन व्यवस्था से जुड़े कुछ संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य योजना को अधिक प्रभावी और लाभार्थी-केंद्रित बनाना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों लाभार्थियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा, हरियाणा राज्य महिला आयोग के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल को वर्तमान पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि लंबा कार्यकाल मिलने से आयोग को महिला सुरक्षा, अधिकारों और शिकायत निवारण से जुड़े मामलों में दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा नई शिक्षक नीति है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, क्षमता विकास और प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि नई नीति से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। बैठक के बाद लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से जारी की जाएगी।