बागियों की सदस्यता के मामले में अगली सुनवाई 28 को

पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम और दिनेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट में बागी विधायकों का पक्ष रखा था।

मंगलवार को स्पीकर के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सवाल ‘सदन में वित्त विधेयक पारित हुआ या नहीं’ के जवाब में कहा कि उनका वित्त विधेयक पारित होने संबंधी कोई बिंदु नहीं है बल्कि बागी विधायकों द्वारा सदन के बाद गैलरी और बस समेत जहाजों में भाजपा के साथ जाना उनका मुख्य मुद्दा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इन 9 बागियों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और दूसरा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं।

कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि भाजपा ने 18 मार्च की सुबह ही सरकार के  अल्पमत में होने की बात इसलिए कही थी क्योंकि उनके 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे जो इन 9 विधायकों का चरित्र दिखाता है। साथ में कहा कि इन 35 विधायकों ने राज्यपाल से कहा कि उन्होंने सदन में मत विभाजन की मांग की थी जिसका मतलब ये हुआ कि वो सरकार गिराना चाहते थे क्योंकि उन्होंने दूसरा गठबंधन कर लिया था।

स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि बर्खास्त विधायकों ने मुख्यमंत्री का विरोध नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अपने किसी विरोधी पत्र में मुख्यमंत्री का जिक्र तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का मुख्यमंत्री का विरोध वाला दावा गलत है।