बीती जून में आए जल प्रलय के कारण जिन परिवारों को अपने घर से बेघर होना पड़ा उनके लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार आपदा से बेघर हुए लोगों को अब अगले एक साल तक किराए के भवन में रहने की सुविधा देगी।
साथ ही उनके किराए की राशि में भी एक हजार रुपये की वृद्धि करेगी। जिससे किराया राशि दो हजार से बढ़कर तीन हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। तीन सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। पहले यह व्यवस्था छह माह के लिए ही की गई थी।
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मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में ऐसे 300 गांव हैं, जिनमें भारी नुकसान हुआ है। 29 अगस्त को जिला अधिकारियों से भी आपदा प्रभावित अतिसंवेदनशील गांवों की सूची मंगवाई गई है।
सरकार आपदा से बेघर हो चुके लोगों के रहने की तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्री-फैब्रीकेटेड (अस्थायी) भवन बनाने का प्रयास कर रही है, तब तक पीड़ित परिवारों को किराए के भवन में रहने की व्यवस्था दी गई है।
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बहुगुणा ने कहा कि सरकार केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 4500 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी, ताकि वे रोजी-रोजगार पा सकें।
पूजा पर बैठक एक को
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में 11 सितंबर से पूजा शुरू कराने के संबंध में मंदिर समिति के साथ एक सितंबर को बैठक बुलाई गई है। हालांकि बारिश के चलते कार्य की गति नहीं बढ़ पा रही है, फिर भी बीआरओ को सड़कें खोलने में तेजी लाने को कहा गया है।
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सभी धामों के लिए खच्चर मार्ग खोले जा चुके हैं। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की बजाए पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास कर रही है।
जारी होंगे लापता के मृत्यु प्रमाणपत्र
सीएम ने बताया कि लापता लोगों की सूची उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने सत्यापित करके भेज दी है। यूपी के राज्यपाल ने भी आठ-दस दिन में सूची भिजवाने की जानकारी दी है। इन सूची के आधार पर दैवी आपदा में लापता व्यक्तियों को उत्तराखंड सरकार मृत मानते (प्रीज्यूम्ड डेड) हुए मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करेगी।
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