‘वंचित आंदोलनकारियों को चिह्नित करे सरकार’

अध्यक्ष सतीश जोशी ने कहा कि जिलाधिकारी के कार्यालय में 19 जनवरी 2018 से 154 राज्य आंदोलनकारियों की पत्रावली प्रमाण समेत जमा हैं। वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण सूची जारी की जाए। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित किया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। गृह कर माफ किया जाए। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर की सुविधा दी जाए। इस दौरान राजीव भट्ट, ख्याति सिंह रावत, आशु बड़थ्वाल, दीपक उप्रेती समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जसवंत सिंह बिष्ट, एसएस रावत, डा. हरीनारायण जोशी, बलवीर नेगी, भगवान, सतीश जैन आदि मौजूद रहे।