जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्थगित नहीं समाप्त करे सरकार: जोशी

पर्यटक आवास गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2017 में विकास प्राधिकरण लाई थी। तब से लोगों का घर बनाने का सपना मुश्किल हो गया है। प्राधिकरण के जटिल नियमों के कारण लोगों को मकान का नक्शा पास कराने में ढाई से तीन वर्ष का समय लग रहा है। सरकार 74वें संविधान संशोधन की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है।
इस संशोधन में निकायों को मजबूत करने की बात कही गई थी लेकिन आज निकायों से उनके अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। जोशी ने कहा कि सरकार ने प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया। प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा के बाद मकान नियम विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। अतिक्रमण भी बढ़ रहा है।
सरकार को इन परेशानियों को देखते हुए सरकार को तत्काल नगर निकायों को पूर्ववत यह अधिकार सौंपने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवन निर्माण में प्राधिकरण के नियमों क अनदेखी की जा रही है, जबकि गरीब को मकान बनाने से रोका जा रहा है।
उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। कहा कि जब तक सरकार विकास प्राधिकरण को समाप्त नहीं करेगी, जनता की परेशानियों का अंत नहीं होगा। इस मौके पर प्राधिकरण हटाओ मोर्चा के जिला सचिव पंकज पांडेय, रमेश पांडेय कृषक, भुवन चौबे, जगदीश पाठक आदि मौजूद रहे।