वनाधिकारों को लेकर दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उत्तराखंड का पानी दिल्लीवासियों को मुफ्त दे सकती है तो उत्तराखंड सरकार को भी यहां के लोगों को मुफ्त पानी देना चाहिए। राज्य में प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। उत्तराखंड में उगने वाली जड़ी बूटियों के दोहन का अधिकार स्थानीय समुदाय को दिया जाए।
जंगली जानवरों के हमले में व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान पहुंचने पर तुरंत मुआवजा देने, तिलाड़ी कांड के शहीदों के सम्मान में 30 मई को वन अधिकार दिवस घोषित कर वन अधिकार नियम 2006 को उत्तराखंड में लागू करने की मांग की।
कहा कि प्रदेश को प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रीन बोनस दिया जाए। आशीर्वाद गोस्वामी, गोपाल भट्ट, सूरज वाणी, गोविंद, विनोद कुमार, राकेश, संदीप नयाल, विनोद सिंह आदि धरने पर बैठे।