सूबे के 16 जिलों में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्व बैंक ने 2,835 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दे दी है। सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ गुरुवार को सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय सभागार में हुई विश्व बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि विश्व बैंक पोषित सिंचाई परियोजना के द्वितीय चरण का काम अप्रैल 2013 से शुरू कर दिया जाएगा। नई परियोजनाओं से प्रदेश के 16 जिले लाभान्वित होंगे। 2,835 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
बैठक में विश्व बैंक के प्रतिनिधि विस्टन यू ने परियोजना के द्वितीय चरण शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन विश्व बैंक के सहयोग से कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में उत्तर प्रदेश तथा यूनाइटेट स्टेट के अधिकारियों की आपसी सहमति के साथ नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। विश्व बैंक परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये देने पर सहमत है। लेकिन प्रथम चरण में 2,835 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।
नई तकनीक का प्रयोग
सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रतिनिधियों को बताया कि नये प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में काफी काम किया जाना बाकी है। नई तकनीक के प्रयोग से विश्व में एक नया संदेश जाएगा। शिवपाल ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए अमेरिकी सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या दूर करने पर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि विस्टन यू, अंजू गौण एवं राजगोपाल को सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल ने विभाग द्वारा तैयार परियोजना के बारे में विस्तार से बताया।