बनारस समेत प्रदेश के 42 निबंधन कार्यालय अब नये कलेवर में नजर आएंगे। यहां सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। बुधवार को प्रदेश के स्टांप एवं निबंधन विभाग के राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने 42 निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण किया।
बनारस समेत प्रदेश के 42 निबंधन कार्यालय अब नये कलेवर में नजर आएंगे। यहां सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। बुधवार को प्रदेश के स्टांप एवं निबंधन विभाग के राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने 42 निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण किया। इसमें बनारस में रामनगर में नया भवन बना है जबकि अन्य कार्यालयों का मनोरम योजना के तहत कायाकल्प किया गया है।
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कचहरी निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 42 लाख रजिस्ट्री हुई। कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निबंधन कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं और पारदर्शी प्रणाली के तहत कार्य ही सरकार की प्राथमिकता है।
इसके लिए मनोरम योजना के तहत निबंधन कार्यालयों का कायाकल्प किया। इसमें निबंधन के लिए डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, प्रतीक्षा कक्ष, आरामदायक फर्नीचर आदि की सुविधाएं रहेंगी। वाराणसी में निबंधन कार्यालय को प्रदेश के अन्य कार्यालयों के लिए मॉडल के रुप में विकसित किया गया है। वर्ष 2017 से पहले इन कार्यालयों में वृद्ध, दिव्यांग, महिलाओं व अशक्त लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी।
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रामनगर को मिला भव्य रजिस्ट्री भवन
रामनगर को मिला भव्य रजिस्ट्री भवन बुधवार को मिल गया। अभी तक यहां जर्जर भवन में लोगों को जमीन या मकान की रजिस्ट्री करनी पड़ती थी। भवन बनने से लोगों को सहूलियत होगी। स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय में बुधवार को नवनिर्मित कमरे का लोकार्पण स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया।
लेखपत्रों का हुआ आनलाइन निबंधन
राज्यमंत्री ने कहा कि कायाकल्प के तहत ही लेखपत्रों का आनलाइन निबंधन, अप्वाइंटमेंट व्यवस्था, स्टांप की व्यवस्था, प्रमाण पत्रों को आनलाइन जारी करना, उद्योगों के बैंक गारंटी के रिलीज में त्वरित कार्यवाही, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में भी निबंधन कार्यालय की अहम भूमिका है।
उधर, लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष खालिद सिद्दीकी ने मंत्री को पत्रक सौंपकर गंगा पार के कुछ और गांवों को रामनगर रजिस्ट्री कार्यालय में शामिल करने की मांग की। मंत्री ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपमहानिरीक्षक स्टांप रामानंद सिंह, सहायक महानिरीक्षक सुरेश कुमार त्रिपाठी, प्रभारी उप निबंधक विवेक श्रीवास्तव, संतोष द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने निबंधन कार्यालय में लागू एक मुश्त समाधान योजना(ओटीएस) के बारे में बताया। कहा कि स्टांप शुल्क कम होने पर लगने वाली 10 गुना पेनाल्टी इस स्कीम के तहत अब नही लगेगी। यदि किसी ने स्टांप शुल्क कम जमा किया है तो उसे दुरुस्त करा लें। योजना के तहत महज 100 रुपये पेनाल्टी शुल्क जमा कर स्टांप शुल्क की कमी को पूरा किया जा सकता है।