समाज में किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह पहल की गई है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किन्नर कल्याण बोर्ड का भी गठन हुआ है। पहचान पत्र मिलने के बाद उन्हें अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिले में 190 किन्नर हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जिले के आठ किन्नरों को स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिले के किन्नरों के लिए पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी करके इनका डाटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
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समाज में किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह पहल की गई है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किन्नर कल्याण बोर्ड का भी गठन हुआ है। पहचान पत्र मिलने के बाद उन्हें अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिले में 190 किन्नर हैं। आईडी कार्ड बनवाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से इनसे आवेदन मांगे गए थे। इसमें से केवल 11 किन्नरों ने ही आवेदन किया। इन आवेदनों से संबंधित सारी कवायदें पूरी करके समाज कल्याण विभाग ने आठ किन्नरों को प्रमाण पत्र जारी करके केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ
कौशल विकास का प्रशिक्षण
छात्रवृत्ति
स्वास्थ्य सुविधाएं
शेल्टर होम
किन्नरों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है। विभाग की ओर से अधिक से अधिक किन्नरों से संपर्क कर उन्हें कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। - जीआर प्रजापति, जिला समाज कल्याण अधिकारी