सुल्तानपुर। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत जिले के 25 राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प होगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्घार तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 15.63 करोड़ रुपये का आगणन जनपदीय समिति की ओर से शिक्षा निदेशक को भेजा गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिले में संचालित हैं। शासन की प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, बाउंड्रीवॉल/गेट निर्माण, मल्टी परपज हॉल, सोलर प्लांट की स्थापना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, खेल मैदान, ओपन जिम, पुस्तकालय कक्ष आदि की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए जनपद स्तर पर एक समिति गठित की गई थी।
समिति में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशाषी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, सभी उपजिलाधिकारी शामिल रहे। 25 राजकीय विद्यालयों के लिए 15 करोड़ 62 लाख 95 हजार रुपये का आगणन समिति की ओर से शिक्षा निदेशक को भेजा गया है।
25 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं 8050 विद्यार्थी
जिले में संचालित 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 8050 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सर्वाधिक संख्या केशकुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2229 है। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में 1650 छात्रों की संख्या है। सबसे कम छात्र संख्या राजकीय हाईस्कूल, पिपरी में है, जहां मात्र आठ विद्यार्थी ही पंजीकृत हैं। राजकीय हाईस्कूल, जजरही में 33, राजकीय हाईस्कूल इस्माइलपुर में 40, राजकीय हाईस्कूल, कनकपुर सिकवा में 44 और राजकीय हाईस्कूल इसौली में 57 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।
120 साल पुराना है राजकीय इंटर कॉलेज
जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज 120 साल पुराना है। वर्ष 1901 में स्थापित इस कॉलेज से निकले कई पुरा छात्र देश-विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। कई आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ने इसी कॉलेज से अध्ययन कर नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज का जीर्णोद्घार हो जाने से एक बार फिर जीआईसी अपने पुराने रौ में दिखेगा।
राजकीय एजेंसी से होगा काम
प्रोजेक्ट अलंकार के लिए प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। कुल 15 करोड़ 92 लाख 95 हजार रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प का काम राजकीय एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। - वीपी सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक।