गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की हो बर्खास्तगी-आइपीएफ

वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह महसूस किया है कि अजय मिश्र के गृह राज्यमंत्री के पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। धरने में जांच में देरी और लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की गई। एफआईआर में गृह राज्यमंत्री का नाम भी 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज है। इसलिए गृह राज्यमंत्री किसानों के इस हत्याकांड की जवाबदेही से बच नहीं सकते और जब तक वह मंत्री पद पर बने रहेंगे जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वनाधिकार कानून के अनुपालन न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से इसके तहत जमीन आवंटन की मांग की गई। एआईपीएफ जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका, मजदूर किसान मंच जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, मंगरू प्रसाद गोंड, मनोहर गोंड, इंद्रदेव खरवार, संजय गोंड, बिरझन गोंड, देव कुमार विश्वकर्मा, दलबीर खरवार, रमेश खरवार, पूर्व बीडीसी रामदास गोंड, रामबहादुर गोंड आदि मौजूद रहे।