बेदखली नोटिस पर तत्काल लगाई जाए रोक

शासन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यह सहमति बनी थी कि न्यायालय में मामले के निस्तारण होने तक यथास्थिति रहेगी। दरअसल यहां की भूमि पर बने मकानों को अवैध अतिक्रमण घोषित करना उचित नहीं है क्योंकि संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में जो जमीनें हैं वह जल विद्युत उत्पादन निगम, सिंचाई विभाग और रेलवे के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में संपूर्ण नगर क्षेत्र को ही खाली कराना पड़ेगा। इसीलिए लगातार यह मांग की जाती रही है कि इन जमीनों को नगर पंचायत में स्थानांतरित कर जो लोग दशकों से यहां बसे हैं उन आवासों व बस्तियों को विनियमित कर उन्हें आवंटित किया जाए। यही स्थिति अनपरा तापीय परियोजना, एनसीएल व एनटीपीसी की जमीनों पर बसे लोगों की भी है।