सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 72914 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें कुल 17.80 करोड़ रुपये समझौता राशि का संबंधित पक्षों को भुगतान कराया गया। सबसे ज्यादा 16182 मामले परिवहन विभाग के रहे। इसमें 122744 रुपये जमा कराए गए। यातायात पुलिस के 286 प्रकरणाें का निस्तारण करते हुए 285500 रुपये जमा हुए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के निर्देशन में जनपद न्यायालय सहित वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी व ग्रामीण न्यायालय घोरावल सहित सभी राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयाेजित हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज एफटीसी (सीएडब्लू) पारितोष श्रेष्ठ ने बताया कि कुल 19 न्यायिक अधिकारियों की कोर्ट में 3579 वादों का निस्तारण करते हुए 2.38 करोड़ की समझौता राशि संबंधित पक्षों को दिलाई गई। विद्युत विभाग से जुड़े 3250 मामलों का निस्तारण करते हुए 12.09 करोड़ रुपये जमा कराए गए। सबसे ज्यादा 1642 प्रकरणों का निस्तारण सीजेएम अचल प्रताप सिंह की कोर्ट में हुआ। सिविल जज दुद्धी अरुण सिंह की अदालत में 563 और अपर सिविल जज दुद्धी प्रशांत सिंह की अदालत में 255 मामले निस्तारित हुए। विभिन्न बैंकों से जुड़े 428 प्रकरणों का निस्तारण हुआ।