शामली। गोरखपुर एक्सप्रेसवे की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का काम लोक निर्माण और वन विभाग की ओर से जल्द शुरू किया जाएगा। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के बाद तीन डी की अधिसूचना के बाद किसानों का मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
750 किमी लंबाई के 22 जिलों एवं 37 तहसीलों से जाने वाले एक्सप्रेसवे की जद में शामली जिले के गोगवान जलालपुर, भैसानी इस्लामपुर के किसानों की बीस आपत्तियों का सक्षम अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्येंद्र कुमार सिंह सुनवाई कर चुके हैं।
तीन ए और सी की आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के बाद एक्सप्रेसवे की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के अधिकारियों की टीम गांव स्तर पर करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के अफसरों की भूमि की परिसंपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किसानों की भूमि का मुआवजा तय किया जाएगा।
एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तीन ए और सी आपत्तियों का सुनवाई के बाद निस्तारण कर दिया गया है। जल्द ही एक्सप्रेसवे की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तैयार किया जाएगा। nगोगवान जलालपुर में बनेगा एक्सप्रेसवे का संगम : शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे की जद में शामली जिले के दो, मुजफ्फरनगर जिले के 45, सहारनपुर के छह, और हरिद्वार के 9 जिलों के गांव शामिल हैं। शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गोगवान जलालपुर गांव में एक्सप्रेसवे का त्रिवेणी संगम बनने जा रहा है। गोगवान जलालपुर में अंबाला- शामली एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है। यहां से दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे निकल रहा है। संवाद