टिकैत ने कहा- बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाई है सरकार

बंडा के गुरुद्वारा नानकपुरी में संत सुखदेव सिंह की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए राकेश टिकैत ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि संत महात्माओं से सेवाभाव करने की सीख मिली थी जो सिख समाज में देखने को मिलती है। किसानों के लिए फसलों की कटाई का समय आ गया है, आंदोलन पर भी ध्यान दें। अभी तक के आंदोलन में गुरुद्वारों का भी बहुत सहयोग रहा है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को वार्ता का पत्र भेजा गया है, लेकिन वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। केंद्र सरकार बार-बार बयान देती है कि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में वार्ता का क्या मतलब है। किसान को दबाकर समझौता नहीं होगा। सरकार किसानों को बुलाकर अपने पक्ष में जबरिया साइन कराना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 

टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों को बदनाम किया गया। वह किसानों के लिए काला दिन था। प्रशासन ने चार हजार पुलिसकर्मियों को लगा दिया था। यह किसानों को परेशान करने की कोशिश थी, लेकिन ऐसा किसानों की एकता के कारण सरकार की मंशा सफल नहीं हो सकी। 

किसानों को लूटते हैं मिलर्स, अधिकारी और व्यापारी
बंडा। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मिलर्स, अधिकारी, व्यापारी किसान को लूटते हैं। इसलिए नहीं चाहते कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून क्यों नहीं बनाती। सरकार कानून बना दे जो एमएसपी पर अनाज नहीं खरीदना चाहते वह कपड़े का धंधा कर लें, और कोई धंधा कर लें। जो व्यापारी दस, बीस, पचास हजार क्विंटल धान खरीदता है, वह कहां बेचता है इसकी जांच की जाए। अकेले रामपुर जिले में 11 हजार फर्जी किसान हैं जो अधिकारी, व्यापारी हैं और धान बेचने की तैयारी में जुटे हैं। 

सरकार अगर बात ही करना चाहती है तो तीन कानून पर बात नहीं तो एमएसपी पर बात करे, लेकिन सरकार जिद पर है कि पहले तीन कानूनों पर बात करेंगे। ऐसा कैसे चलेगा। सरकार खेती को बड़े घरानों को देना चाहती है। कृषि कानून रद्द कराने के बाद ही किसान आंदोलन से हटेगा।  किसानों का आंदोलन शांति पूर्ण तरीके से चला है और आगे भी शांति से ही चलेगा। सरकार से बात करने के लिए जब चाहे दरवाजे खुले हुए हैं। संवाद