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निर्माण शुरू नहीं कराया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी धनराशि की होगी रिकवरी

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रामपुर। नगरीय विकास अभिकरण की ओर से 296 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए पैसा जारी कर दिया। इसमें 159 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी किस्त जारी की गई है, 137 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें प्रथम किश्त जारी की गई है। इसके बाद भी लोगों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है। ऐसे में विभाग की ओर से सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर आवास का निर्माण शुरू कराने को कहा गया है। साथ ही आवास का निर्माण शुरू न कराने पर जारी धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
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सरकार की ओर से गरीबों को पक्की छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इसके तहत लाभार्थी को तीन किश्तों में ढाई लाख रुपये दिए जाते थे, जिसका प्रयोग आवास निर्माण के लिए किया जाता है। लेकिन, रामपुर की बात की जाए तो जिले में 296 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें विभाग ने किश्त तो जारी कर दी, लेकिन इसके बाद भी आवासों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इनमें 159 लाभार्थियों ऐसे हैं, जिन्होंने प्रथम किश्त का उपयोग कर लिया और फिर उन्हें दूसरी किश्त जारी की गई थी। इसके अलावा 137 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें प्रथम किश्त जारी की गई थी। किन्तु, इसके बाद भी लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। यह हाल तब है जब इन लोगों को पैसा जारी किए हुए एक से साल का समय बीत चुका है। लिहाजा, जब यह मामला प्रभारी परियोजना अधिकारी राजेश कुमार के समक्ष आया, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और सभी 296 लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर लाभार्थी अपने आवासों का निर्माण कार्य शुरू करा दें। यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया, तो उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
एजेंसी के दो कोर्डिनेटरों को भी जारी किए गए नोटिस
रामपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि जारी होने के बाद मकान का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं, यह देखने के लिए सरकार की ओर से एजेंसी नामित की गई है। एजेंसी के दो समन्वयक पवन और शुभमपाल डूडा विभाग में तैनात हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वे निर्माणाधीन आवासों की निगरानी करें, लेकिन धनराशि जारी किए हुए विभाग को एक से दो साल का समय हो गया और 296 लाभार्थियों ने अपने मकानों का निर्माण शुरू नहीं किया। ऐसे में एजेंसी के कर्मचारियों की भी जवाबदेही बनती है, जिसके बाद परियोजना अधिकारी ने दोनों समन्वयकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल, उनसे जवाब मांगा गया है।
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296 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि वे लोग अपने आवासों का निर्माण शुरू करा लें। यदि इसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया, तो संबंधित से रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समन्वयकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
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- राजेश कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा, रामपुर
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