रामपुर। कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने वाली जिले की 24 समितियों का रिकार्ड तलब किया गया है। इसमें समितियों की ओर से किए गए कृषि कार्यों का ब्यौरा और सदस्यों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। बीते वित्तीय वर्ष में इन समितियों को करीब तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था। इसमें एक समिति का पदाधिकारी तो ऐसा है, जिसने फिर से एफपीओ के जरिए अनुदान लेने के लिए आवेदन कर दिया है।
वित्त वर्ष 2020-21 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीडयू के तहत जिले में 24 समितियों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए तीन करोड़ का अनुदान दिया था। चालू वित्त वर्ष में भी कई लाभार्थियों का चयन कर लिया है। मामला तब संदिग्ध लगा जब ककरौआ समिति के एक व्यक्ति का नाम आया, जिसने अब एफपीओ का डायरेक्टर बनकर अनुदान के लिए आवेदन किया है। हालांकि, अभी अनुदान दिया नहीं गया है। कार्यवाहक उप कृषि निदेशक नरेंद्र पाल सिंह ने विषय वस्तु विशेषज्ञ को बाकी समितियों का रिकार्ड तलब कर जांच बैठा दी। ककरौआ की समिति और एफपीओ की भूमिका संदिग्ध है। लिहाजा, इनके रिकार्ड मांगे गए हैं। इन रिकार्ड का मिलान करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।