रायबरेली। पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को दिए गए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवासों को पूरा कराने में ब्लॉकों के अफसर लापरवाह हैं। मानमानी पकड़ में आने के बाद सोमवार को डीआरडीए के परियोजना अधिकारी ने नौ खंड विकास अधिकारियों को नोटिस देकर सात दिन में प्रगति शत-प्रतिशत करने के आदेश दिए हैं। समय से लक्ष्य पूरा न किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वर्ष 2020-21 में जिले में लाभार्थियों को दिए गए प्रधानमंत्री आवासों में 90.57 प्रतिशत आवास पूर्ण हो गए हैं। हालांकि अब तक शत प्रतिशत आवास पूर्ण हो जाने चाहिए थे, लेकिन बीडीओ ने 1923 आवासों को अब तक पूर्ण नहीं कराया है। इसमें सबसे अधिक डीह में 216, डलमऊ में 171, सलोन में 170, महराजगंज में 161 और अमावां में 147 आवास अधूरे हैं।
इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के 117 आवास अधूरे हैं। इसमें राही में 30, सलोन में 18, डीह में 10, छतोह में नौ, अमावां, लालगंज व रोहनियां में सात-सात सीएम आवास अधूरे हैं। मामले में पीडी ने डीह, डलमऊ, महराजगंज, सलोन, अमावां, राही, छतोह, लालगंज व रोहनियां के खंड विकास अधिकारियों को नोटिस देकर सात दिन में शत प्रतिशत प्रगति लाकर जवाब देने के आदेश दिए हैं।
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में नौ ब्लॉकों की प्रगति बेहद खराब है। अब तक आवास पूर्ण हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1923 पीएम और 117 सीएम आवास अधूरे हैं। बीडीओ को नोटिस देकर सात दिन में शत-प्रतिशत प्रगति लाने के आदेश दिए गए हैं।
प्रेमचंद्र पटेल, परियोजना निदेशक, डीआरडीए