तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार जारी रखने की घोषणा

जानसठ। तहसीलदार और बार संघ अधिवक्ताओं के बीच में चल रहे विवाद का डेढ़ माह बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तहसीलदार के विवाद को लेकर अधिवक्ता दो खेमों में बंट गए हैं। बार संघ अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाकर तहसीलदार न्यायालय का बहिष्कार जारी रखने का फैसला लिया।
तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार व कार्यालय से गायब पत्रावली को लेकर पिछले डेढ़ माह से तहसीलदार के न्यायालय का बहिष्कार कर रखा है। शुक्रवार को तहसीलदार ने बार संघ के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग व सचिव ज्ञानचंद सैनी व अन्य अधिवक्ताओं के समक्ष खेद प्रकट किया था। इसके बाद अध्यक्ष व सचिव द्वारा तहसीलदार न्यायालय का बहिष्कार वापस लेने की बात कही थी। अधिवक्ताओं के दूसरे गुट को समझौता होने का पता चलते ही उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तहसीलदार द्वारा आम सभा में खेद प्रकट करने को लेकर अड़ गए। समझौते को मानने से इंकार कर दिया था। सोमवार को बार संघ सभागार में अधिवक्ताओं की आम सभा अध्यक्ष प्रदीप गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार वापस लेने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सभी अधिवक्ताओं के निर्णय को अध्यक्ष व सचिव ने मानते हुए कहा कि तहसीलदार के न्यायालय का बहिष्कार जारी रहेगा। बैठक में जितेंद्र सैनी, अजादार हुसैन जैदी, दीपेश गुप्ता, जावेद हुमायूं, सोनी गुर्जर, यशवंत कांबोज, रोशन लाल, प्रमोद कामरेड, रमेश शर्मा, प्रदुमन भेटवाल, वेद प्रकाश सैनी आदि समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे।