राजस्व मुकदमों की तारीख के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इनके मोबाइल पर डेट का मैसेज पहुंच जाया करेगा।
फैसले की कापी भी ईमेल पर उपलब्ध रहेगी। मंगलवार को राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की कार्यशाला में राजस्व परिषद के चेयरमैन ने कहा कि चार महीने के भीतर सभी मुकदमों का निस्तारण हो जाना चाहिए। हर केस कंप्यूटर में फीड किया जाए। डाटा हर रोज अपडेट हो जाना चाहिए।
मंगलवार को होटल हालीडे रीजेंसी में हुई कार्यशाला में पांचों जनपदों के डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पेशकारों को बुलाया गया था। यहां बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन अजय कुमार जोशी ने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक किया जाए।
मुकदमे की सुनवाई को जो तारीख मुकर्रर हो उस पर मजिस्ट्रेट मौजूद रहकर सुनवाई करें। वादकारी को निराश होकर न लौटना पड़ा। कई बार अधिकारी व्यस्तता के कारण कोर्ट में नहीं बैठते और मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जो वाद हो उसे तालिका में क्रम में दर्ज किया जाए। पुराने केस का निस्तारण पहले होना चाहिए।
जबकि नए केस बाद में सुने जाएं। पैरवी के अभाव में निरस्त होने वाले केस को निस्तारण की सूची में डालकर गुमराह न किया जाए। कुछ अधिकारी स्थानांतरित होने वाले मुकदमों को भी निस्तारण में दर्ज कर लेते हैं। यहां सचिव एवं आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में 69 हजार मुकदमे वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। केवल 172 ही बचे हैं। यहां अफसरों से कहा गया कि राजस्व परिषद से जो भी निर्देश आएं उन्हें अफसर रोज पढ़ें।
उन्होंने कहा कि मुकदमे की तारीख का संदेश मोबाइल पर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस व्यवस्था को जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। यहां कमिश्नर शिवशंकर सिंह, स्टाफ आफिसर सुभ्रांत शुक्ला, जिलाधिकारी मुरादाबाद संजय कुमार, डीएम अमरोहा, डीएम संभल, डीएम बिजनौर, डीएम संभल के साथ सभी अफसर मौजूद रहे।