अनदेखी: न तेज हुई कैंची की धार और न ही चमके आभूषण, कोरोना महामारी के बाद से मेरठ में अटके दस प्रोजेक्ट

वहीं, केंद्र सरकार की एमएसईसीडीपी (मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम) और प्रदेश की ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) के तहत उद्योगों को विकसित किया जाना था। तीन वर्ष पूर्व उद्योगों को गति देने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अब योजनाओं से जुड़ी फाइलें उद्योग निदेशक से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक अटकी हुई हैं। ऐसे हालात में न तो कैंची की धार तेज हो सकी और न ही उम्मीद के अनुरूप आभूषणों की चमक बढ़ पाई।

बाधा के साथ बढ़ी नियमों की अड़चन
कामन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाकर चमड़ा, स्पोर्ट्स, ज्वैलरी, मेटल क्राफ्ट, बैंडबाजा, ग्लास वुडन वीड्स, एंब्राइडरी और खद्दर टेक्साइजल को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उद्योगों को गति दी जानी थी। अब सीएफसी के लिए एमडीए और जिला पंचायत ने नक्शा पास कराने की अनिवार्यता कर दी है। ऐसे में प्रक्रिया और मानकों को पूरा करने का खर्च बढ़कर 30 प्रतिशत पहुंच गया है।

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