खुशखबर! नए साल पर मिलेगा बीस हजार से अधिक आवासों का तोहफा, सूची हुई तैयार

जिला ग्राम्य विकास संस्थान के परियोजना निदेशक वीके श्रीवास्तव के अनुसार आवासों की मंजूरी अंतिम चरण में है। जिले में 1128 ग्राम पंचायतों में करीब दो हजार राजस्व गांव हैं। गांवों में अनेक लोग ऐसे हैं जो 72 साल बाद भी बिना छत के रह रहे हैं। शासन का वर्ष 2020 तक सभी को आवास देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना छत वालों को आवास देने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में आवास आवंटन के लिए मानक तय किए गए। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी केंद्र की हाई लेवल टीम करती है। योजना में जिले में चार सालों में 4026 आवास बने हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरू की गई है, अब शासन ने पात्रता के मानक बदल दिए हैं। योजना में आवास उन्हीं को मिलेगा जो प्राकृतिक आपदा बाढ़, भूकंप आदि से पीड़ित हों और उन्हें कोई अनुदान नहीं मिला हो। इसकी सूची राजस्व विभाग भेजता है। योजना में कुष्ठ रोगी व जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस से पीड़ित भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019- 20 में 88 आवास बनने थे। इनमें 65 आवास बन चुके हैं। बाकी 23 आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है जो जनवरी में पूरा हो जाएगा।