मंत्री और कई विधायकों पर भी दर्ज हैं मुकदमे
दंगे के मुकदमे मंत्रियों और विधायकों पर भी दर्ज हैं, जिनका अदालत में ट्रायल चल रहा है। नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, विधायक उमेश मलिक, ठाकुर संगीत सोम, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची आदि के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं।
खतौली विधायक विक्रम सैनी पर भी कवाल कांड के दौरान को मुकदमा दर्ज है। गत वर्ष ये मुकदमे यहां से प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट भेज दिए गए थे। अब फिर से इन मुकदमों को वापस जिला मुख्यालय भेजा गया है। अब मंत्री, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के मुकदमे यहां एडीजे-4 कोर्ट में सुने जाएंगे।
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शासन 74 मुकदमे वापस लेने की दे चुकी है मंजूरी
भाजपा नेताओं की पहल पर सूबे की योगी सरकार दंगे से संबंधित 74 मुकदमे वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है, मगर छह माह बाद भी कोर्ट से एक भी मुकदमा वापस नहीं हो सका है। गत वर्ष केंद्रीय राज्यमंत्री सांसद डॉ. संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक, विजय कश्यप के अलावा भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, गठवाला खाप के राजेंद्र सिंह मलिक आदि ने सीएम योगी से भेंट की थी।
बताया था कि दंगे के बाद पुलिस और कुछ लोगों ने पांच सौ से अधिक ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। उन्होंने सीएम को 131 मुकदमों की पत्रावली सौंपी थी। तत्कालीन डीएम जीएस प्रियदर्शी और एसएसपी अनंत देव ने इन मुकदमों की आख्या शासन को भेजी थी। शासन ने इनमें से 92 मुकदमों को वापस लेने के लिए चिह्नित किया था, जिनमें से 74 मुकदमे वापस लेने की मंजूरी योगी सरकार दे चुकी है। मगर, इन मुकदमों के वापसी कोर्ट पर निर्भर है।
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