बिना ट्रेड लाइसेंस कैंट में नहीं कर सकेंगे कारोबार, अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त

मेरठ। कैंट क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस लिए अब कोई कारोबार नहीं हो सकेेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की सभी छावनियों में ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। वहीं समिति की रिपोर्ट पर लाइसेंस फीस 10 से 20 गुना तक कम करके लोगों को राहत दी गई है। पांच बंगलों में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। कैंट में 148 लाल क्वार्टर में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को बाहर किया जाएगा। मंगलवार को कैंट बोर्ड की बैठक में इन निर्णयों पर मुहर लगा दी गई है।
रक्षा मंत्रालय ने देश की सभी छावनियों में ट्रेड लाइसेंस लिए जाने को अनिवार्य कर दिया है। ट्रेड लाइसेंस को लेकर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष बीना वाधवा की अध्यक्षता में ट्रेड टैक्स के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा कैंट क्षेत्र का व्यावसायिक निरीक्षण किया गया, जिसके आधार पर व्यवसाय करने वाले छोटे और बड़े व्यापारियों को अलग-अलग तीन श्रेणियों में बांटकर उनके व्यवसाय के स्थान और बिक्री के स्रोत आदि को आधार बनाकर फीस निर्धारित की गई। 52 प्रकार का कारोबार ट्रेड टैक्स की श्रेणी में आएगा। बैठक में सीईओ नवेंद्र नाथ ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह राठौर के सुझाव पर उन्होंने पुराने टैक्स के विवादों पर नए सिरे से स्कूलों से बात कराना शुरू किया है, जिससे कि न्यायालय में चल रहे केसों का आउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंट हो सके। बैठक में एडम कमांडेंट संदीप सातवलेकर एवं सिविल सदस्यों में रिनी जैन, बुशरा कमाल, नीरज राठौड़ ,मंजू गोयल, अनिल जैन और धर्मेंद्र सोनकर मौजूद रहे। पूर्व उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी बैठक में शामिल नहीं हुए।
औघड़नाथ मंदिर सड़क की देखरेख करेगी एमईएस
बांबे बाजार हनुमान चौक से लेकर वेस्ट एंड रोड की पूरी सड़क ए वन लैंड है। ऐसे में इसकी पूरी देखरेख एमईएस करती है। औघड़नाथ मंदिर वाली रोड कैंट बोर्ड के स्वामित्व की रोड है। इसको लेकर सीईओ ने प्रस्ताव रखा कि वेस्ट एंड रोड सिविल एरिया में है, ऐसे में इसकी देखरेख कैंट बोर्ड को करनी चाहिए। सदस्यों ने कहा कि औघड़नाथ मंदिर वाली रोड को सेना बंद कर सकती है, इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि आस्था सभी के लिए एक समान है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेंटेनेंस कार्य के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, स्वामित्व नहीं बदला जा रहा है।
पांच बंगलों में अवैध निर्माण होगा ध्वस्त
डीईओ के पांच बंगलों को ध्वस्त किया जाएगा। इनमें बंगला नंबर 73 राजीव अहलावत, बंगला नंबर 284 चैपल स्ट्रीट भूपेंद्र गोयल, बंगला नंबर 119 करिअप्पा स्ट्रीट अभिनव बंसल, बंगला नंबर 70 बाउंड्री रोड एके सिंघल और माल रोड स्थित बंगला नंबर 17 पंडित दीन दयाल उपाध्याय संस्थान मयंक अग्रवाल के नाम पर हैं। पांचों बंगलों को धारा 320 का नोटिस जारी किया गया था। इन बंगलों की 340 की अपीलों पर बोर्ड बैठक में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से वकीलों ने बहस की। सीईओ ने सुनवाई के बाद अपीलों को खारिज कर दिया। सीईओ ने कहा कि इन बंगलों के जीएलआर में किसी और के नाम दर्ज हैं। चार बंगलों में खुद और बंगला नंबर 15 में कैंट बोर्ड ध्वस्तीकरण करेगा।
संपत्ति ब्रिकी और लोन लेने में मिली राहत
शहीद स्मारक पर अमर ज्योति के लिए गेल गैस कंपनी के प्रस्ताव को पास करते हुए कमांड को भेज दिया गया है। सीईओ ने कहा कि इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। सेना के क्षेत्र में पीएनजी पाइप लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई है। कैंट में अभी तक भवनों के बिक्री या लोन लेने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी। मंगलवार को ऐसे सात मामलों का प्रस्ताव आने पर पास हो गया। उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने सीईओ और अध्यक्ष का इसको लेकर आभार जताया। पहली बोर्ड बैठक में भी सीईओ द्वारा 11 भवनों को अनुमति दी गई थी।
गंदगी पर दिखाया बोर्ड अध्यक्ष ने आइना
बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह राठौर ने कहा कि नाले गंदगी से भरे हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ कैंट को स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या रैंक मिली, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वे सफाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सीईओ से कहा कि व्यवस्था में सुधार कराएं। उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने कहा कि नालों की सफाई मानसून से पहले कराई जाए। उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अवैध खत्तों को भी हटाने की मांग की। अध्यक्ष ने गांधी बाग स्कूल और हॉस्पिटल एवं शहीदों के नाम पर बने स्मारकों की ठीक से देखभाल करने को कहा।
ये है शुल्क
व्यापार - कैटेगिरी- 1 - कैटेगिरी - 2 -कैटेगिरी -3
कैफेटीरिया - 6000 - 2000 - 800
बार - 200000 - -
ढाबा- चाय दुकान - 500 - 300 - 200
रेस्टोरेंट - 5000 - 3000 - 1500
होटल - 15000 - 10000 - 5000
बैंक्वेट हॉल- 200000 - 100000 - -
बैंक - 200000 - 100000
स्कूल - 200000 - 100000