ग्राम पंचायत सचिवों की है जिम्मेदारी
ग्राम पंचायतों का जीएसटी नंबर लेना पंचायत सचिव और वीडीओ की जिम्मेदारी है। वाणिज्य कर अधिकारियों की माने तो पंजीकरण के मामले में जो भी लापरवाही सामने आ रही है वह सचिव व वीडीओ के स्तर से हो रही है।
लापरवाही का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक तहसील क्षेत्र की 123 ग्राम पंचायतों में से 90 ने अपना टीएएन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट) नंबर तक नहीं लिया है। जबकि नियमानुसार ऐसी ग्राम पंचायतों के खिलाफ अर्थ दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके चलते वाणिज्य विभाग को तीन साल में तकरीबन 50 लाख का नुकसान हुआ है।
ग्राम पंचायतों के जीएसटी पंजीयन के लिए तीन सालों में तकरीबन दर्जनों कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। कई बार विभिन्न अधिकारियों से पत्र व्यवहार भी किया जा चुका है। अभी हाल ही में प्रत्येक ब्लाक के बीडीओ सहित डीपीआरओ को पत्र भेज कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बरती जा रही लापरवाही को इंगित किया गया है। फिर भी इसमें रुचि न लेना समझ से परे है। - विकास पंवार, असिस्टेंट कमिश्नर।
ब्लाक गांव की संख्या पंजीयन लेने वाली पंचायत पंजीयन न लेने वाली पंचायत
बड़ौत 44 17 27
बिनौली 53 12 41
छपरौली 26 4 22