जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत गरीबों को मुफ्त न्याय दिलाने को लेकर खाद्य और रसद विभाग के कार्यालय में रविवार को जिला पूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने कोटेदारों को नालसा ऐप डाउनलोड करने और गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सभी को समान न्याय सुनिश्चित करवाता है लेकिन अज्ञानता और गरीबी के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग समान न्याय प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इन वर्ग को समान न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। इसके तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं को न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षकों एवं सहायकों को निर्देशित किया कि वे उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से पूरे जनपद में गरीबों को न्याय दिलाने, नि:शुल्क कानूनी परामर्श के लिए संस्था के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाएं ताकि कोई भी गरीब न्याय से वंचित न रहने पाए। कोटेदारों को अपने मोबाइल में नालसा ऐप डाउनलोड करने और गरीबों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मुफ्त विधिक सहायता दिलाने में मदद करने का निर्देश दिया। इस दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देवी प्रसाद विश्वकर्मा, अरुण कुमार, पूर्ति निरीक्षक कुमार सौरभ सिंह, हर्षिता, तेजप्रताप उपस्थित रहे।