मथुरा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं पर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में बनाये जा रहे मिनी सचिवालयों में लेखपाल, सचिव, प्रधान के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित कर्मचारियों के उपस्थिति का समय सुनिश्चित होना चाहिए। ग्राम मिनी सचिवालयों तक पहुंचने वाले ग्रामीणों की समस्या का निदान सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय में सरकार की समस्त लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया जाये। पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ दिलाया जाये। मिनी सचिवालय के पास ही वैक्सीन शिविर की व्यवस्था की जाये। उन्होंने पानी की शुद्धता की निरंतर टेस्टिंग करायी जाये। अमृत योजना के तहत सभी घरों को गंगाजल उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने जल निगम से कहा कि ऐसी योजना बनायी जाये, जिससे पता चले की आगामी 15 वर्षों तक कितने एमएलडी गंगाजल की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुलंदशहर से गंगाजल उपलब्ध हो रहा है, किसी ओर स्थान से भी गंगाजल उपलब्ध होने की संभावना हो, तो उसकी योजना तैयार करें। उन्होंने सीवर लाइन से शहर के प्रत्येक घर को जोड़ने पर जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहर के मुख्य मार्गोें के साथ कॉलोनियों के मुख्य मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाये। नाले नालियां एवं शहर में निरंतर सफाई व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी सेनेटरी निरीक्षकों के कार्यों का रोस्टर एवं रजिस्टर बनाने को कहा।
पार्कों की देख रेख करने के लिए क्षेत्रीय कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीडीओ डॉ. नितिन गौड़, उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत नागर, अपर नगर आयुक्त सतेद्र कुमार, डॉ. भूदेश सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीके गुप्ता, पीडी बलराम कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।