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जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से करें निस्तारण : छत्रपाल

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Solve the problems of the public on priority: Chhatrapal - फोटो : KAUSHAMBI
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प्रदेश सरकार के राजस्व राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। खास तौर पर राजस्व से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए। यही मामले आगे चलकर कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।
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सोमवार को जिले के दौरे पर आए राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों से जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करने की बात कही।
राज्यमंत्री ने कर एवं करेत्तर की समीक्षा के दौरान आबकारी एंव वाणिज्यकर अधिकारियों को और अधिक प्रवर्तन कार्य करने तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, विद्युत देय तथा नगर निकायों के अधिकारियों को राजस्व वसूली में प्रगति लाने का निर्देश दिया।
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उन्होंने आबकारी विभाग को अवैध एवं कच्ची शराब के खिलाफ नियमित अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत से कैंप लगाकर बिजली की समस्याओं के निस्तारण करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और निर्धारित समय पर बदलने की भी बात कही। डिप्टी आरएमओ को धान खरीद के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
राज्यमंत्री ने अफसरों को राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने , दैवीय आपदा से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं आवास आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन कराकर किसानों को आर्थिक सहायता शीघ्र दी जाए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद, सदर विधायक लाल बहादुर, डीएम सुजीत कुमार, एसपी राधेश्याम, एडीएम जयचंद्र पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सिराथू और सदर तहसील का किया निरीक्षण
राजस्व राज्यमंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने सोमवार को सिराथू और सदर तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित राजस्व वादों को तेजी से निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अफसरों से कहा कि तहसील में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
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