इसी अनुभाग की तरफ से शामिल कराए गए प्रस्ताव संख्या-3 के तहत उक्त उपविधि में नगरीय क्षेत्र में पेट्रोप पंप, फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए भूखंड का क्षेत्रफल कम करने के संबंध में है। अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन रमेश गोकर्ण की तरफ से सभी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदों के आवास आयुक्त को जारी आदेश में संशोधन की जानकारी दी है। इसे अपने-अपने बोर्ड से अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए अनुपालन करने का आदेश दिया है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
जानकारों के अनुसार कम जगह में होटल बनने से इस उद्योग के के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को तुलनात्मक कम शुल्क पर होटलों में कमरे उपलब्ध हो सकेंगे। इसी तरह फिलिंग स्टेशन ज्यादा खुलेंगे। ऐसा होने पर सीएनजी के लिए फिलिंग स्टेशनों में लाइन लगाने से निजात मिलेगी। इसके अलावा एजेंडे में 14 जून को हुई बोर्ड की 140वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, जैनपुर (कानपुर देहात) की एक इंडस्ट्री के लिए कृषि योग्य जमीन का उपयोग बदलकर वृहद उद्योग करने, चालू वित्तीय वर्ष के बजट की बैलेंस शीट का अनुमोदन आदि प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।