कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव का बिगुल बज चुका है। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 99 नामांकन हो चुके हैं। कार्यकारिणी के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष पद के लिए आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। अधिवक्ताओं के लिए लाभकारी योजनाएं लागू कराना, उनके लिए चेंबर्स की व्यवस्था, अदालतों में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था, बार-बेंच में सामंजस्य बनाकर रखने के दावे किए जा रहे हैं। कचहरी में अधिवक्ताओं के चेंबर में जाने के साथ ही उनके घर तक की परिक्रमा की जा रही है। अध्यक्ष पद की कुर्सी पर मतदाता किसे बैठाएगा, इसका फैसला 26 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद ही हो सकेगा।
अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करूंगा। जब भी अधिवक्ता को कोई समस्या आई है, आधी रात को भी उनके साथ खड़ा रहा हूं। कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या चेंबर्स की है। चेंबर्स निर्माण प्राथमिकता होगी।
-दिनेश कुमार शुक्ला
अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या चेंबर्स की है। बार में महामंत्री कार्यकाल के दौरान चेंबर्स निर्माण कराए थे। इस बार भी चेंबर्स निर्माण प्राथमिकता होगी। अधिवक्ताओं की लाभकारी योजनाओं के लिए संघर्ष करेंगे। अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी। -इंदीवर बाजपेई
फर्जी वकीलों पर अंकुश लगाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि युवा अधिवक्ता सिर्फ वकालत पर ही ध्यान दें। न्यायालयों में पदाधिकारी और सामान्य अधिवक्ता के बीच का फर्क मिटाएंगे। अधिवक्ताओं की लाभकारी योजनाएं लागू कराने पर भी जोर दिया जाएगा। -संदीप कुमार सिंह
फर्जी वकीलों की अराजकता रोकी जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस में भी वकालतनामा व्यवस्था लागू कराकर फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू कराई जाएगी। वेब पोर्टल से घर बैठे चंदा जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। -सर्वेश कुशवाहा
माफियाओं की भागीदारी से चुनाव खर्चीला होता जा रहा है। इस पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। केस्को से वार्ता कर कचहरी में ट्रांसफार्मर लगवाकर हर चेंबर में एक पंखा और एक बल्ब के लिए नि:शुल्क बिजली दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
-रामेंद्र सिंह कटियार
अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लाएंगे। दस साल से चेेंबर नहीं बने, शासन से आया फंड भी वापस हो गया था। शासन-प्रशासन से मिलकर चेंबर्स निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
-प्राणनाथ मिश्रा
कचहरी में चुनाव के नाम पर बाहरी लोगों की भागीदारी खत्म होगी। बार-बेंच के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा। युवा अधिवक्ताओं को किताबों के खर्च व बुजुर्गों को पेंशन के लिए प्रादेशिक सम्मेलन बुलाकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा तो करेंगे।
-सुरेंद्र कुमार कुशवाहा
अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन में मेस बनवाई जाएगी। बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को राज्यस्तरीय वेतनमान दिलाने के लिए शासन से वार्ता करेंगे। कचहरी में निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था लागू कराएंगे। अदालतों से कारीगर व्यवस्था खत्म कराएंगे। -बृज किशोर शुक्ला