झांसी। घरों से सीधे कूड़ा उठान का काम तेरह वार्डों में सोमवार से आरंभ होने जा रहा है। इसके पहले यह काम 15 जुलाई से आरंभ होना था लेकिन, कूड़ा गाड़ियों के पंजीकरण न होने से यह काम शुरू नहीं हो सका। अब गाड़ियों का पंजीकरण करा लिया गया है। शुरूआत 13 वार्डों से की जानी है।
डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का काम स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए कराया जा रहा। प्रोजेक्ट से करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए एक निजी कंपनी के संग करार किया गया है। कंपनी को स्मार्ट सिटी के फंड से वाहन समेत दूसरी सहुलियतें मुहैया कराई जाएंगी। कंपनी कूड़ा उठाने के बदले प्रत्येक घर से 125 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूलेगी। घरों का यह कूड़ा कंपनी नगर निगम के हवाले कर देगी। इसके निस्तारण की जिम्मेदारी निगम की होगी। उधर, स्मार्ट सिटी मिशन से डेढ़ दर्जन छोटे वाहन समेत एक दर्जन से अधिक कंटेनर यहां मंगाए गए हैं। पिछले हफ्ते इनका पंजीकरण न हो पाने की वजह से कूड़ा उठाने का काम शुरू नहीं हो सका था लेकिन, अब इनका नगर निगम के नाम से पंजीकरण कराया गया है। पंजीकरण कराने के बाद अब 26 जुलाई से यह काम शुरू करा दिया जाएगा। अपर नगर आयुक्त शादाब असलम के मुताबिक सोमवार से कार्य आरंभ होने के बाद इसे चरणबद्घ तरीके से दूसरे वार्डों में आगे बढ़ाया जाएगा।
इन वार्डों से होगी शुरूआत
मसीहागंज, आजादगंज, नानकगंज, सीपी मिशन, सिविल लाइंस पश्चिमी, सिविल लाइंस उत्तरी, मुकरयाना, सिविल लाइंस दक्षिणी, सिविल लाइंस प्रथम, खुशीपुरा प्रथम, खुशीपुरा द्वितीय, तालपुरा प्रथम, तालपुरा द्वितीय
हर महीने कंपनी वसूलेगी 1.78 करोड़
यूजर चार्ज के पक्ष में अफसर, खिलाफ पार्षद
घरों से सीधा कूड़ा उठाए जाने के एवज में वसूले जाने वाले यूजर चार्ज को लेकर पेच अभी फंसा हुआ है। एक तरफ निगम प्रशासन कंपनी की ओर से तय 125 रुपये प्रतिमाह की वसूली पर राजी है वहीं, पार्षद इसके खिलाफ लामबंद हैं। वह किसी कीमत पर इसे लागू न होने देने की बात कर रहे हैं। पार्षदों का कहना है एक कमरे वाले घर से भी 125 रुपये और दस कमरे वाले घर से भी इतना पैसा लेना तार्किक नहीं है। वहीं, कंपनी ने हर माह करीब 1.78 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य तय किया हुआ है। कंपनी के लक्ष्य के मुताबिक कुल 1.10 लाख घरों से 125 रुपये प्रति माह की दर से कुल 1.37 करोड़ रुपये की वसूली होगी। इसी तरह 8 हजार व्यवसायिक भवनों से 240 रुपये प्रति माह की दर से कुल 19.20 लाख लिए जाएंगे। 2000 रेस्टारेंट, होटल, शादी विवाह घरों से 900 रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। इनसे कुल 18 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्सर्जित करने वाले 150 केंद्रों से 2400 रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। इस तरह एक माह में कुल 17830000 रुपये की वसूली होगी। कंपनी के आकड़ों के मुताबिक एक वर्ष में 21.39 करोड़ रुपये की कुल वसूली होगी।