जिला जज ने अधिवक्ताओं के साथ की बैठक

जिला जज ने कहा कि अभी छोटे मामले ही यहां देखे जा रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के मामलों को भी ग्राम न्यायालय स्तर पर लाने की प्रक्रिया चल रही है। उच्च न्यायालय का आदेश मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जिला जज स्तर पर देखे जाने वाले गुजारा भत्ता के मामलों को भी ग्राम न्यायालय में चलाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि तहसील के अधिवक्ताओं को काम करने का अवसर दिया जाएगा। ग्राम न्यायालय को विस्तार देने के लिए पांच से छह एकड़ जमीन की स्वीकृति हो गई है। जमीन की तलाश के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। इस मौके पर ग्राम न्यायालय की मुंसफ प्यूशिका तिवारी, एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार अभिषेक राय, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार, अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष राजदेव यादव, लालचंद गौतम, समर बहादुर यादव, लालता प्रसाद यादव, वीरेंद्र तिवारी, भूप नारायण सिंह, राजीव सिंह आदि रहे।