हरदोई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन (डीबीटी) के नाम पर हीलाहवाली करने वाले भरावन ब्लाक के 61 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। खातों का सत्यापन लंबित रहने पर छह खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को कठोर चेतावनी दी गई है। बीएसए ने कार्रवाई को लेकर पत्र जारी कर दिया है।
बीएसए वीपी सिंह ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की यूनिफार्म, जूता मोजे, बैग आदि के लिए सीधे खातों में राशि भेजी जा रही है। इसको लेकर पहले शिक्षक, फिर बीईओ व उसके बाद बीएसए स्तर पर सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसमें छह ब्लाकों की स्थिति खराब है। जिसके कारण बच्चों के खातों में राशि नहीं जा पा रही है।
सत्यापन लंबित रहने के कारण शासन ने इस ओर नाराजगी जताई है। सत्यापन लंबित रहने पर बिलग्राम, अहिरोरी, सांडी, सुरसा, टोडरपुर व टड़ियावां के बीईओ को कठोर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा भरावन ब्लाक के बीईओ ने डीबीटी में हीलाहवाली करने वाले 61 इंचार्ज व प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। इनके वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
ब्लाक लंबित सत्यापन
बिलग्राम 977
अहिरोरी 1875
सांडी 1666
सुरसा 2186
टोडरपुर 1442
टड़ियावां 2884
आधार से लिंक नहीं खाते
शासन स्तर से प्रथम बार राशि भेजी गई थी। जिले में करीब 84000 खाते नॉन सीडेड (आधार से लिंक नहीं) पाए गए थे। इस पर शिक्षकों को अभिभावकों को जागरूक कर खातों को आधार से लिंक कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कई ब्लाकों में खाते नॉन सीडेड हैं। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
हर ब्लाक की समीक्षा चल रही
जिला समन्वयक प्रशिक्षण राकेश शुुक्ल ने बताया कि हर ब्लाक की समीक्षा चल रही है। बीईओ को चेतावनी दी जा रही है। शिक्षकों की लापरवाही बताने पर तो बीएसए स्तर से तत्काल उनके वेतन पर रोक लगाई जा रही है। एक से दो ब्लाकों के कई और शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई जा सकती है।