लखनऊ में मंगलवार को प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों के अफसरों की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना का दबाव बना रहा। हालांकि एचपीडीए के अफसरों ने भी इस योजना के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्राधिकरण सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आवास सदाकान्त ने मंगलवार को दोपहर से यह बैठक ली जो शाम करीब 4 बजे समाप्त हुई।
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से इस बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह (आईएएस), सचिव एवं वित्त नियंत्रक विश्वजीत राय, मुख्य अभियन्ता एपी सिंह, संपत्ति अधिकारी एस के नागर और नगर नियोजक आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।
देर शाम किसी तरह प्राधिकरण के सचिव विश्वजीत राय से संपर्क होने पर उन्होंने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चर्चा होती रही।
अपर मुख्य सचिव आवास, सदाकान्त ने निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का स्पष्ट निर्देश है कि गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर भवन बनाकर दिये जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीबों तक लाभ पहुंच सके।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कड़ी चेतावनी दी गयी है कि अगर किसी भी प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लापरवाही बरती तो सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है।
प्राधिकरण के अधिकारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में हापुड़ मास्टर प्लान 2021 को भी स्वीकृति मिल जायेगी लेकिन उस पर चर्चा होने की नौबत नहीं आ सकी। अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में अब अलग से समय मांगा जायेगा।