सब्सिडी युक्त ऋण के जरिये स्थापित इकाईयों का होगा सत्यापन

युवाओं को स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को वित्तीय 2018 से 2020 के मध्य सूक्ष्म एवं लघु स्तर की इकाई स्थापना को उद्योग विभाग द्वारा करीब नौ करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, एक जिला-एक उत्पाद एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्थापित की गईं उक्त सभी इकाईयों के सत्यापन के निर्देश हैं। शासन स्तर से जारी निर्देशों के बाद जिला उद्योग विभाग ने विभागीय अधिकारियों की टीम गठित कर सभी 227 इकाईयों का एक माह के भीतर सत्यापन करने व रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए हैं।
विभागीय सब्सिडी के जरिए स्थापित इकाईयों को सत्यापन कराया जाएगा, जो इकाई मौके पर नहीं मिलेंगी। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अमरेश पांडेय, उपायुक्त उद्योग