फिरोजाबाद। नगर पंचायत जसराना के अधिशासी अधिकारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामसभा जसराना देहात की विवादित भूमि पर हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराने को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया मामला बनता देख ईओ को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब तलब किया है।
जसराना देहात के ग्राम प्रधान खेतपाल सिंह के अनुसार, उक्त भूमि ग्राम सभा की है, जिस पर कई लोगों के पट्टे भी हैं। इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट में पहले से ही रिट लंबित है, जिसमें अदालत ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आरोप है कि आदेश की प्रति एसडीएम और ईओ को सौंपे जाने के बाद भी नगर पंचायत वहां अवैध रूप से निर्माण करा रही है। ग्राम प्रधान पक्ष ने अब इस मामले में जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र देकर ईओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी पक्ष का स्पष्ट कहना है कि यह जमीन नगर पंचायत की नहीं बल्कि ग्राम सभा की है। अदालत ने माना कि आदेश के बावजूद निर्माण कराना अदालत की अवमानना है।
नगर पंचायत जसराना के अधिशासी अधिकारी जानबूझकर उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने डीएम को सूचित कर दिया है।
- खेतपाल सिंह, ग्राम प्रधान, जसराना देहात
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मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही अभी तक न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त हुआ है।
- योगेंद्र कटियार, ईओ, नगर पंचायत जसराना