पीडीडीयू नगर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मलेेवर गांव में पानी की समस्या का समाधान न होने पर मांगी गई रिपार्ट न देेने पर आठ जून को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए सम्मन भेजा है। हालांकि एक जून तक रिपोर्ट देने पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट मिलेगी।
पिछले वर्ष मलेवर गांव के लोगों ने पेयजल आपूर्ति न होने पर हाथों में बर्तन लेकर प्रदर्शन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने ग्रामीणों की समस्या को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास भेज दी। शिकायत के माध्यम से ग्रामीणों को तत्काल स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की मांग की थी। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिधिकारी से रिपोर्ट तलब की लेकिन डीएम ने कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। यहां तक कि रिमाइंडर की भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए आयोग ने डीएम को छह जून को आवश्यक सूचना/ दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।