बिजनौर। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प होगा। शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू की है। योजना में विद्यालयों को शैक्षणिक सुधार के लिए सवा करोड़ तक मिलेंगे। डीएम उमेश मिश्रा ने टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया है। योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है।
पहले चरण में जिले के 32 राजयोजकीय इंटर कालेजों में प्रोजेक्ट अलंकार योजना लागू हुई थी। अब योजना को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। जिले में 73 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। इनमें 43 इंटर तथा 30 हाईस्कूल है। योजना में विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीर्णोद्धार, निर्माण आदि शामिल हैं।
शासन ने योजना के क्रियान्वयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की है। डीआईओएस सचिव है। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, तथा माध्यमिक शिक्षा के लेखाधिकारी सदस्य हैं। विद्यालयों का तय बिंदुओं पर सत्यापन करने के लिए तहसीलों के एसडीएम अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई गई है। सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, तहसीलदार, जीआईसी प्रधानाचार्य तथा एडिड कालेज का प्रधानाचार्य सदस्य हैं। डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए टास्क फोर्स कमेटी बना दी गई है।
योजना में 200 करोड़ का है प्रावधान
शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है। 300 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को योजना से बाहर रखा गया है। 300 से 500 तक छात्र संख्या पर 25 लाख, 500 से 1000 तक 50 लाख, 1500 से 2000 तक एक करोड़ तथा 2000 से अधिक छात्र संख्या पर सवा करोड़ मिलेगा। योजना 75 वर्ष से अधिक पुराने तथा जर्जर भवन वाले विद्यालयों में लागू होगी। डीआईओएस कार्यालय के अनुसार जिले में छह विद्यालय 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
ये होंगे काम
डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, कामन कक्ष, पुस्तकालय, तथा विद्यालय की चारदीवारी हो सकेगी। विद्यालयों को विवरण शासन के पोर्टल पर अपलोड करना है।