जिले के माध्यमिक विद्यालयों का विवरण होगा ऑनलाइन

बिजनौर। शासन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का विवरण इकट्ठा करने में लगा है। इस क्रम में विद्यालयों की एक दर्जन से अधिक जानकारी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे विद्यालयों की चल व अचल संपत्ति की हेराफेरी रोकी जा सके। साथ ही शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
शासन के पास अभी तक राजकीय इंटर कॉलेजों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ऑनलाइन एकत्र हैं, लेकिन अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की चल-अचल संपत्ति तथा पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी जानकारी ऑन लाइन होंगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 73 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है।
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार शासन ने हर विद्यालय की करीब एक दर्जन सूचनाएं विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। बताया कि सभी जानकारी 25 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। ऐसा होने पर हर तरह की गड़बड़ी शासन के पकड़ में आ सकेगी। डीआईओएस से लेकर शासन तक निगरानी होगी।
ये देनी है जानकारी
जिले में कुल 387 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें 32 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 73 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। बाकी वित्तविहीन विद्यालय हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को विद्यालय का स्थापना वर्ष, विद्यालय का मान्यता वर्ष, विद्यालय की चल-अचल संपत्ति, शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षणोत्तर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या आदि करीब एक दर्जन बिंदु पर जानकारी देनी है। डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि विद्यालयों को निर्देश भेज दिए हैं।
हर माह करना होगा संशोधन
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सूचनाओं से हर माह अपडेट करना होगा। पोर्टल पर सूचनाओं में हर माह संशोधन का प्रावधान रहेगा। जैसे यदि कोई शिक्षक शैक्षिक सत्र के बीच में कॉलेज छोड़ जाता है या शिक्षक का स्थानांतरण होता है या शिक्षक सेवानिवृत्त होता है या विद्यालय की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य होता है तो विद्यालय को उसी माह पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इससे किसी भी तरह की हेराफेरी पकड़ में आ सकेगी।