बस्ती। पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष व डीएम रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। कुल 34 मामले आए। उपस्थित सदस्यों ने सुनवाई करते हुए अपना पक्ष रखा। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस सस्पेंड करने और चार सेंटर संचालकों को नोटिस देने की स्वीकृति प्रदान की।
पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में अवैध लिंग परीक्षण पर शिकंजा कसने के लिए नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में नए पंजीकरण के लिए पांच अल्ट्रासाउंड केंद्रों के आवेदनों को समिति के समक्ष रखा गया। इस पर समिति सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की। जिसमें तीन फाइल पर सहमति बनी, दो पर डॉक्टर के नाम को लेकर बात नहीं बनी। ऐसे में उसे अस्वीकार करते हुए संबंधी चिकित्सक से वीडियो कॉलिंग बात करवाने के लिए कहा गया है।
डीएम ने कहा के अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण से पूर्व आवेदकों को प्रदूषण बोर्ड की ओर से निर्गत प्रमाणपत्र, भवन निर्माण संबंधी प्राप्त एनओसी, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संबंधी प्रमाणपत्र और बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट आवेदन के साथ लाना अनिवार्य है। इसके अलावा 14 फाइल नवीनीकरण संबंधित प्राप्त हुई। जिसमें एक पर सहमति नहीं बनी। एक फाइल स्थान परिवर्तन संबंधित आई। छह फाइलें अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद बिल अपलोड करने संबंधी और चार सेंटरों पर चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले आए, जिस पर सहमति बनी। चार फाइल ऐसी थीं जो सेंटर अक्रियाशील हैं। उन्हें नोटिस देकर बंद कराने के लिए निर्देशित किया गया।
डीएम ने कहा कि यदि जवाब न मिले तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। वहीं, एक फाइल ऐसी थी जिसपर डॉक्टर ने अपनी डिग्री हटा ली थी, उस सेंटर को सस्पेंड करने के लिए कहा गया। समिति अध्यक्ष ने कहा कि जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति जनपद में चल रहे सभी केंद्रों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा करे। केंद्र पर नई मशीन लगाने पर इसकी जांच की जाए। जिले के कम लिंगानुपात वाले विकासखंड का विशेष ध्यान रखें।
डीएम ने कहा कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल उपचार तक ही सीमित रहे। नोडल अधिकारी पीसीपीएनटीडी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 119 अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं। सलाहकार समिति में सीएमओ डॉ. राजीव निगम, सीएमएस महिला अस्पताल बस्ती डॉ. अनिल कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वीके श्रीवास्तव, अंबुज यादव, जिला सूचना अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय मौजूद रहे।
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