संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के आह्वान पर 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानाचार्यों ने सोमवार को डीआईओएस कार्यालय पर धरना दिया। समस्याओं के निस्तारण के लिए आवाज उठाई। अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा गया।
संरक्षक मार्कंडेय सिंह व अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि तदर्थ प्रधानाचार्यों का तत्काल विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकरण पर सरकार सहमति भी जता चुकी है। बावजूद इसके आदेश जारी नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष योगेश शुक्ल, मंत्री डाॅ. हरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्य परिषद निरंतर समाज के शैक्षिक उन्नयन की दिशा में संकलित होकर कार्य कर रहा है। फिर भी प्रधानाचार्यों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है।
लंबे समय से शुल्क का पुनर्निर्धारण न होने से स्कूलों के संचालन में समस्या आ रही है। कक्षा 6, 7 व 8 के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति न होने तथा कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण शुल्क का निर्धारित अंश न मिलने से सभी विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
मांग उठाई गई कि प्रधानाचार्यों को भी अन्य संवर्ग की तरह त्रिस्तरीय वेतनमान की सुविधा दी जाए। इस मौके पर डाॅ. बृजेश पासवान, डाॅ. केडी द्विवेदी, डाॅ. मनोज सिंह, आज्ञाराम चौधरी, मनोज कुमार सिंह, डाॅ. प्रमोद उपाध्याय आदि मौजूद रहे।