बस्ती। रसोई गैस का संकट बढ़ते ही एलपीजी कंपनियों ने उपभोक्ताओं का भार कम करने के लिए नया तरीका इजाद किया है। जनपद में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार पीएनजी उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस आशय के मैसेज भी आने लगे हैं।
गैस की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत जिले के पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। शहर में नगर पालिका क्षेत्र के 25 में से अधिकांश वार्डों में पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 7000 घरों में कनेक्शन भी दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि हर उपभोक्ता पीएनजी ही ले।
कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेना चाहता, तो वह अपना एलपीजी कनेक्शन जारी रख सकता है, लेकिन जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय होगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। गैस कंपनियों और वितरक एजेंसियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएनजी नियामक बोर्ड ने उन घरों का विवरण मांगा है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच चुकी है। यह जानकारी जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।