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एक्साइज घटाने की भरपाई करे सरकार

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बांदा। डीजल-पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने से ईंधन उपभोक्ताओं को भले ही राहत मिली हो, लेकिन विक्रेता व डीलर को केंद्र और राज्य सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा। बांदा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर डीलर्स को होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग की है।
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एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व वाणिज्य मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में कहा है कि जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल में एक्साइज ड्यूटी काफी कम कर दी गई है। राज्य सरकार ने भी अपना टैक्स कम कर दिया है। इन फैसलों का सीधा असर रिटेल आउटलेट में पड़े भारी स्टॉक से डीलरों पर पड़ा है। एसोसिएशन ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस भारी कटौती से तमाम डीलरों की पूंजी ही खत्म हो गई है।
एसोसिएशन का कहना है कि हम सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे। रेट धीरे-धीरे भी घटाया जा सकता था। जैसे धीरे-धीरे बढ़ाया गया। वैसे भी डीलर्स को बहुत कम कमीशन मिल रहा है। सारी पूंजी फंसी है। तमाम डीलर ब्याज पर धंधा कर रहे हैं। खर्च निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है। एसोसिएशन ने कहा है कि डीलर्स देश के नागरिक और करदाता हैं। इसलिए क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। पेट्रोल पंप डीलरों को हुए नुकसान की सरकार भरपाई करें। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर प्रभाकर सिंह चंदेल, सचिव रत्नेश गुप्ता के अलावा आदित्य सिंह, श्रीकांत शिवहरे, सुधीर सिंह, विवेक त्रिपाठी, शारदा निगम, अनिल निगम, योगेंद्र भदौरिया, मनीष कुमार शुक्ल व अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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