बलिया। बजट की कमी से जनपद की कई सड़कें जहां वर्षों से बदहाल हैं वहीं, शासन से एक ही सड़क के लिए दो-दो बार डीपीआर मंजूर कर दी जा रही है और उस मद में धन भी जारी कर दिया गया है। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जनपद में सड़क निर्माण में ‘खेल’ वर्षों से चल रहा है। हाल ही में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क की दो विभागों द्वारा डीपीआर बनाने और शासन से मंजूरी के बाद धन भी जारी हो जाने का मामला पकड़ में आया है। रसड़ा क्षेत्र में संवरु -माधोपुर मार्ग बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कुल 262 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा था। पीडब्ल्यूडी की ओर से इस मार्ग की कुल लंबाई 3.189 किमी बताई गई। शासन ने प्राक्कलन स्वीकृत करते हुए पीडब्ल्यूडी को बतौर पहली किस्त 64 लाख की धनराशि उपलब्ध भी करा दी। इसी बीच आरईडी ने इसी मार्ग को ‘त्वरित आर्थिक विकास योजना’ में शामिल कर लिया और निर्माण के लिए कुल 282 लाख का प्राक्कलन बनाकर शासन को भेज दिया। विभाग ने इस सड़क की कुल लंबाई 2.97 किमी माना। इस योजना पर सरकार का विशेष जोर है। लिहाजा इसकी स्वीकृति देते हुए करीब एक करोड़ की धनराशि जारी भी कर दी गई। इसका खुलासा अर्थ एवं संख्याधिकारी विभाग की ओर से सड़कों के मिलान के दौरान हुआ। मामला पकड़ में आ जाने के बाद ‘त्वरित आर्थिक विकास योजना’ मद की धनराशि वापस करने की कार्रवाई शुरू की गई है।
एक ही सड़क के निर्माण के लिए दो विभागों ने प्राक्कलन शासन को भेज दिया था। मॉनीटरिंग में मामला सामने आने के बाद आरईडी के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर प्राप्त धनराशि वापस करने को कहा गया है। - विजय शंकर, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।